सिमकोट । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एकिकृत समाजवादी हुम्लाले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेयलाई ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ । नेकपा एस पार्टीको केन्द्रिय सर्कुलर अनुसार शुक्रबार विहान प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तीस बुदे ज्ञापन पत्र पेश गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । हुम्लाका विभिन्न समयसामयिक विषय सहित पार्टीको कार्यक्रम समेटिने गरी ज्ञापन पत्र पेस गरीएको प्रचार बिभाग प्रमुख कर्णबहादुर रोकायाले बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र पेश गर्न पार्टी केन्द्रिय सदस्य शिवराज शर्मा सहित तीर्थराज रोकाया लगायतका नेता कार्यकर्ताको उपस्थित रहेको थियो । जिल्लाका केही नेता तथा कार्यकर्ता जिल्ला बाहिर रहेपनि सदरमुकाम सिमकोट केन्द्रित नेता कार्यकर्ताले ज्ञापन पत्र पेश गरेको प्रचार विभाग प्रमुख रोकायाले बताउनुभयो ।

यस्तो छ ज्ञापन पत्रमा 

एकिकृत समाजवादीले प्रजिअलाई पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा जिल्लाका सवै सार्वजनिक निकायमा पारदर्सी सुचना प्रर्णाली लागु गर्नु पर्ने, नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न खुल्ला बजेट सुनुवाई र सामाजिक लोपरिक्षण अनिवार्य गर्नु पर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगलाई पुर्ण स्वतन्त्र र श्रोत साधन सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सरकारी सेवा प्रबाहमा डिजिटल माध्यामको प्रयोग गर्नुपर्ने, अनलाईन सेवाहरुको एकद्धरा प्रर्णाली बिकास गर्नुपर्ने, ग्रामीण तथा टाढाटाढाका नागरिकहरुको सेवा प्रवाहलाई प्रथमिता दिनु पर्ने, सवै खाले भेदभाव, छुवाछुत, दमन तथा उत्पीडनको बिरुद्ध प्रभावकारी कानूनी तथा प्रशासनीक ब्यवस्था हुनु पर्ने, बिधुतको राष्ट्रिय प्रशासरण लाई छिटो भन्द छिटो हुम्लाका गाउँँमा पुर्याउन सम्वन्धित सरोकारवाला निकायलाई ताकेता र समन्वय गर्नुपर्ने, जिल्लाका मुल शहरहरु सिमकोट, सर्केगार्ड, याङ्चु, श्रीनगर , पिप्लाङ, छप्रेला, याल्वाङ र हिल्सामा सार्वजनिक पार्किङको ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्ले गरिएको छ ।

त्यसैगरि उक्त ज्ञापन पत्रमा जिल्ला भित्रका प्राकृतिक श्रोत र साधनलाई उच्चतम उपभोग गर्दै बाँँझो र रुख नभएको वन क्षेत्रमाा फलफुल र जडिबुटी खेतीमा जोड दिनु पर्ने, भौतिक पुर्वाधार बिकासमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गर्न समन्वयमा प्रभावकाारीता दिएरु कडाई रुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने, हुम्लमा वसोवास गर्ने ब्यवसायी तथा आम किसानको प्रोसहनको लगि बीउ, सिंचाई, जैविक मल, बिजुलीम अनुदान, प्राविधिक सेवा, बिमा, उचित मुल्य र बजारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, बिदेशीयाका युवालाई स्वदेश फर्काउन कृषि उत्पादन बृद्धि गर्दै कृषि कार्यक्रम बनाई कम्तीमा दश लाखसम्मको निब्र्याजी कृषि ऋणको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, परम्परागत मौलिक साँस्कृति, प्रबिधिको संरक्षण र बिकासका लागि पहल गर्नुपर्ने, शिक्षालाई आगामी १० वर्ष भित्रमा आधारभुत तहदेखि उच्च तहसम्मको सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाएर नीजि तथाा सामुदायीक शिक्षाबिचको भिनता अन्त्य गरि शिक्षामा जनताको समान पहुँच कायम गर्नुपर्ने, सवै बालबालिकालाई विद्यालयके पहुँचको जिम्मेवारी स्थानीय तहले, शिक्षाको गुणस्तरको जिम्मेवारी शिक्षक र सवै ब्यवस्थापकीय संयोजनको जिम्मेवारी ब्यवस्थापन समिति गर्ने गरि कडाईका साथ अनुगमन हुनु पर्ने, आमा बुवा गुमाएका वा दुई मध्य एक गुमाएका बालवालिकाको शिक्षा र पालनपोषणको पुर्ण रुपमा व्यवस्था हुनु पर्ने, सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी कार्यक्रमलाई वडा, टोल र घरपरिवार सम्म थप प्रभावारी बनाउनु पर्ने, हुम्लामा रहेका खार्पुनाथ तिर्थ, रलिङ् गुम्बा, अदानचुली माई, झाडमाडु, नौमुले, दोमुख तिर्थसैन, चंखेली हिमाल, दुधे दह, याल्वाङ् गुम्बा, लिमि भ्याली र लाप्चा कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्ने भ्यु स्थल जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र संरक्षण गर्नुपर्ने, हुम्लाको यातायात सुविधालाई व्यवस्थित गर्नका लागि कर्णाली करिडोर र आन्तरिक सडकको सुधार तथा गुणस्तरमा कडाईका रुपमा अनुगमन गरिन पर्ने, सम्वाभित अन्तराष्ट्रिय नाका लिमिको लाप्चा, दोजामखोलाको चुवाखोला र चंखेलीको टाँके नाकालाई आधिकारिक नाका बनाउन पहल गर्न, जलवायु परिवर्तनको असरलाई रोकथाम गर्नको लागि वातावरण तथा पर्यावरणीय संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, विभिन्न प्रकोपबाट निम्तिने विपदहरुलाई तत्काल समाधान गर्न स्थानिय तहसम्मको विपद व्यवस्थापन संयन्त्रलाई समुदाय स्तरसम्म विस्तार गरि प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न, हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सवैको सम्पत्ती छानविन गरौं र उच्च पदमा रहेका व्याक्तिको सम्पत्ति सुदृढिकरण गर्न, भ्रष्टचार सम्बन्धि विषय आर्कषित हुने अवस्थामा स्थानिय तहको नीतिगत निर्णयको न्यायीक परिक्षण गर्न, युवा तथा वालवालिकामा देखिएको बढ्दो लागु औषध दुव्र्येशनि तथा कारोवारलाई पुर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकमा सुधार र एकरुपता कार्यन्वयनमा कडाइका साथ अनुगमन हुनु पर्ने, बजारमा म्याद नाघेका बस्तुको विक्रिबाट र अधिक मुल्य गर्नुको साथै कालोबजारी जस्ता उपभोक्ता हित विपरितका कामहरु बढ्दै गएकोले प्रभावकारी वजार अनुगमनमा जोड दिनु पर्ने, हुम्लामा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न अस्पताल, जनशक्ति, औषधि र पहुँचयुक्त सेवा सुनिश्चित गर्न र अझ विशिष्ट क्षेत्र ९जस्तै जनशक्ति या पूर्वाधार०मा केन्द्रित गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र सुशासन र रोजगारीका लागि प्रशासन र राजनीतिक दल स्थानिय तह सबै हातेमालो गरौं भन्ने उल्लेख गरिएके छ ।