सिमकोट । हुम्लाको सदरमुकाममा रहेको सिमकोट गाउँपालिका न्यायिक समितिमा यो आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ले व्यवस्था गरे अनुसार ११ महिनामा दर्ता भएका ३० वटा मुद्दा मध्ये २८ छलफल गरी टुंग्याएको र दुई वटा बाँकी रहेको सिमकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्याकि समितीका संयोजक सुशिला रोकाया(भाम)ले बताउनुभयो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका व्यवस्थाहरूमा न्यायिक समितिलाई विवाद वा मुद्दाको सुनुवाई गरी निरूपण गर्ने अधिकार र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवादको निरूपण गर्ने अधिकार गरी दुई प्रकारले न्याय निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सोही ऐनमा रहेर न्यायिक समितिमा दर्ता भएका विभिन्न किसिमका विवाद, लेनदेख, झैझगडाको बारेमा दर्ता भएपनि न्यायिक समितिले धमाधम काम अगाडी बढाएर समाधान गरेको उपाधयक्ष रोकायाले बताउनुभयो ।

न्यायिक समितिका संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्याक्ष रोकायाका अनुनसार, विभिन्न प्रकारका मुद्दा लिएर आउने सेवाग्राही बढ्दो भएपनि समयमै छलफल गरी टुंग्याएर पठाउने गरेको बताउनुभयो । कहिले घरपरिवारका त कहिले विभिन्न विवादका विषय ल्याएर मानिस न्याय माग्न गाउँपालिकामा आउने गरेको र उक्त कामले प्राथमिकता पाएको उहाँले बताउनुभयो । सबैभन्दा बढी लेनदेन, श्रीमान श्रीमती विवाद सम्बन्धि मुद्दा आउने गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष रोकायाले बताउनुभयो । न्यायिक समिति स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको क्षेत्रधिकार भन्दा बाहिरका दुई वटा मुद्दा जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएको रोकायाले बताउनुभयो ।

यसैगरी स्थानीय तहमा पछिल्लो समयमा विस्तारै न्यायिक समितिका काम बढ्न थालेको उहाँको भनाई छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुसारको अधिकारमा मात्रै हेरेर अगाडि बढ्ने हो भने काम गर्न सजिलो हुने उपाध्यक्ष रोकायाको भनाई छ ।