सिमकोट । बिहिबार हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय भूमि आयोगको काम प्रति सबै असन्तुष्टि जनाउँदै निराशाजनक भएका छन् । भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको राष्ट्रिय भूमि आयोगको काम हुम्लामा निराशाजनक देखिएको छ । दुई वर्षसम्म आयोगका हुम्लाका पदाधिकारीले सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेको बताइएको छ । जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या सार्वजनिक भएको थिएन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला कमिटी विज्ञ सदस्य मक्क सुनारले भन्नुभयो आफुहरुले यहाँका स्थानीय तहसँग पुलको काम पटक पटक समन्वय गर्दा पनि सुनुवाई नगर्दा सोचे अनुसारको परिणाम आउन नसकेको बताउनुभयो । आयोगको टोली अदानचुली, ताँजकोट चंखेली, सर्केगाड, खार्पुनाथ, सिमकोट र नाम्खा गाउँपालिकामा पुग्दा त्यहाँका जनप्रतिनिधिले चासो नदिएको सुनारको भनाई थियो ।

सर्केगाड गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा ५५ जना अव्यवस्थित र पाँच जना सुकुम्वासी रहेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै खार्पुनाथ गाउँपालिकामा एक सय दुई अव्यवस्थित रहेको उहाँको भनाई थियो । कर्मचारी अभावका कारण कम्जोरी भएको विज्ञ सदस्य सुनारको भनाई थियो । अन्य गाउँपालिकामा राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको डाटा संख्या ल्याउन सकेको छैन् ।

आजै जिल्ला स्थित पत्रकार, जिल्ला समन्वय समितीका उप प्रमुख दलु फडेरा, सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष विजय भण्डारी (प्रतिरोध) र खार्पुनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण रावल, नाम्खा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तक्दिर लामा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद पोखरेल लगायत नापी कार्यालयका निनित्त प्रमुख सोनाम लामा र मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि तथा भूमि आयोगका सदस्य सचिवको उपस्थित रहेको थियो । यस्तै राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष चन्द्र बुढा लगायत अन्य आयोगका सदस्यको उपस्थित रहेको थियो ।